कर्जमुक्तीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकर्‍यांना थकबाकीदार समजू नये -मंत्रिमंडळ
मुंबई: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 मधील पात्र परंतु सध्या निधी अभावी लाभ न मिळू शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप 2020 साठी नवीन पीक कर्ज द्यावे, अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
कोरोनामुळे 2019-20 मध्ये घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठीत पीक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही अशांच्या कर्जास देखील 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत 18.94 लाख शेतकर्‍यांना 11 हजार 989 कोटी रुपये लाभ देण्यात आला आहे. अद्यापही 11.59 लाख शेतकर्‍यांना 9 हजार 866 कोटी रुपये लाभ देणे बाकी आहे.
यावर्षी पाऊसमान चांगले होणार असे सांगितले जात आहे. मात्र कोरोनामुळे शेतकर्‍यांच्या हातात पैसे नाहीत. कापूस, तूर, ऊस सगळेच पैसे अडकून पडले आहेत. बँकांनी शेतकर्‍यांना पीककर्ज दिले तर हा बळीराजा किमान भारताला अन्नधान्य पुरवू शकतो. त्यामुळे शेतकरी सर्वप्रथम जगला पाहीजे हे धोरण सरकारने राबवायला हवे.
